चितवन । कृषकहरुलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले चितवनमा नेपाल विउ व्यवसायी संघ जिल्ला समन्वय समिति रहेको छ । केन्द्रमा रहेको समितिको शाखाको रुपमा जिल्लामा यो समिति क्रियाशिल रहेको छ । जिल्लामा १२५ जना विउ व्यवसायी छन् । सवै व्यवसायिहरुलाई तत्काल आवद्ध हुने वातावरण तयार गरिरहेको जिल्ला अध्यक्ष प्रेम बहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।

देशमा आयातित मध्यको ५० प्रतिशत बिउ बागमती प्रदेशमा खपत हुन्छ । बागमती बिशेष यो प्रदेशमा व्यवसायिक ढंगबाट तरकारी खेती हुने हुंदा वढि बिउ खपत भएको हुँदै आएको छ । धेरै बिउ खपत हुने स्थानका कृषकहरुलाई प्राथमिकतामा राखि कृषकको चाहना अनुसारको गुणस्तरीय बिउ समयमै सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने विउ व्यवसायीहरु लागिरहेको जिल्ला अध्यक्ष कुँबरले बताउनुभयो ।

बढी आम्दानि साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको बिउबाट कृषक बढी लावान्वित हुने भएकोले सोही अनुसारको बिउ आयात गर्ने बिषयमा व्यवसायिको पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्पुर्ण व्यवसायिहरुले कृषकको हितको लागि कार्य गर्न तयार रहेकोले आगामि ३ बर्षभित्रमा कृषकको माग अनुसारको बिउ उपलब्धताको लागि मुलुक भित्रै उत्पादन गर्ने वातावरण तयार गर्न केन्द्रिय समिति मार्फत पहल भइरहेको पनि कुँबरले बताउनुभयो ।
कृषि प्रधान मुलुकका कृषकहरुको हितको खातिर राज्यले बिउमा खासै सुबिधा दिन नसकेकोले व्यवसायिहरुले चुनौतिको सामना गर्नु परेको उहाँले बताउनुभएको छ । व्यवसायिहरुले अनावश्यक ढंगबाट अस्वस्थ प्रतिपर्धा गर्दा समेत समस्या परेकोले त्यस्ता कार्यलाई रोक्नको लागि समितिले तत्कालै निति निर्माण गर्ने तयारीमा लागेको बताउनु भयो ।

२०४७ सालमा केन्द्रमा स्थापाना भएर काम गर्दै आएको यो समितिले नेपाली रैथाने जातको विउ उत्पादनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय पनि गर्दै आएको छ । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको विउलाई वजारीकरणमा सहयोग गर्दै आएको विउ व्यवसायीक समितिको लागि पछिल्लो समय विदेशी उन्नतजातको विउको प्रभाव बढ्नु चुनौती भएको छ । एका तिर नेपाली कृषकले रैथाने जातको विउ उत्पादनमा ध्यान नदिने र अर्को तिर विदेशी उन्नतजातको विउले वजार ढाक्ने भएका कारण समस्या बढेको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो ।

विउ उत्पादनका लागि राज्यको नीति प्रभावकारी नहुनु अर्को समस्या रहेको छ । विउ परिक्षणको समय लामो हुने अर्को समस्या रहेको छ । सरकारले विउ उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर नेपाली विउ उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।