राजेन्द्र उप्रेती / अहिले कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयका केहि निकायहरु खारेज र मर्जर गरिएका कुरा धेरैकालागि चर्चाका बिषय भएकाछन । जोडतोडले यसको पक्ष र बिपक्षमा सोरहरु सामाजिक संझालमा देखिएकाछन । एकतिरबाट हेर्दा यो जरुरीपनिछ । हामीले हाम्रो आवश्यकतालाइ सरकारका नितिहरुले साथ सहयोग गर्दैछ कि छैन भनेर चनाखो हुनैपर्छ । तर संगसंगै अहिलेका निर्णयबाट खारेज या मर्ज भएका निकायहरुले नेपालको कृषि बिकासमा किसानहरुको जनजिविकामा के कस्तो योगदान गरिरहेका थिए भन्ने कुरापनि संगसगै छलफलमा ल्याउनुपर्छ ।
केहि संस्थाहरु सात्ताधारी दलका झोलेहरुलाइ राज्यकोषको दोहनगर्नकैलागि बनाएका जस्ता थिए । तिनिहरुको योगदान कृषि र किसानकोलागि केहि थिएन र तिनिहरुलाइ राज्यकोष खर्चगरेर जोगाइराख्नु केहि जरुरी थिएन । केहि निकायहरु अति जरुरीछन ति जोगाउनुपर्छ तर अहिलेकै ताल र तौरतरिकाबाट कामगर्ने हो भनेचै तिनिहरुको आवश्यकता बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । तर पहिला तिनिहरुको रिफर्मको बारेमा सोच्नु राम्रो हो ।
हाम्रा निकायहरु हाम्रो पेशा ब्यवसायलाइ संरक्षण र सहजिकरण गर्ने हुनुपर्छ अन्टसन्ट लेखिएका कागजि पोथा देखाएर अवरोधक हुनेचै होइन । त्यसरीनै यि निकायहरु पारदर्शि र झन्झटरहित निर्णय प्रकृया अवलम्वनगर्ने हुनुपर्यो । बल्ल यिनिहरु किसान कृषिले मायागर्ने हुन्छन । अहिले सामाजिक संजालमा देखिएका प्रतिकृयाहरु हेर्ने हो भने किसान र कृषिका भुक्तभोगिहरुका प्रतिकृया खासै नकारात्मक छैनन ।
केहि मानिसहरु सरकारमा रहेकापार्टिलाइ हेरेर प्रतिकृया लेखिरहेकाछन जो उनिहरुले पछ्याउने पार्टिले बिगतमा गरेका यस्तै हर्कतहरुमा नतमस्तक भएर समर्थन जनाउदै भेटिन्थे । पेशागत भन्दा पार्टिगत बिज्ञहरु धेरै भएको हाम्रो देशमा कहिलेकाँही त आफैले देखेको कुरापनि होइन भन्ने बनाइदिन्छन । तर जे भएपनि संगठानिक संरचनाहरु चलाउदाखेरी कसैको सनकको भरमा वा कसैले उक्साइदिएको भरमा निर्णयमा पुग्नु हानिकारक हुन्छ ।
हाम्रोमा त यस्ता संस्थाहरुको मर्जरचै प्राय त्यसको संम्पति हत्याउन र त्यसलाइ प्रयोग गरेक कमाउने मौका जुटाउन हुनेगर्छ त्यँहा प्राय संस्थागत उदेश्य गौणहुन्छ । छलफललाइ तत तत निकायहरुको औचित्य योगदान र आवश्यकताको आधार बनाउ बल्ल हाम्रा छलफलहरुले रुपान्तरणकोलागि केहि सहयोग पुर्याउला ।
