काठमाडौँ – किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले कृषि उपज सस्तोमा खरिद गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा कृषि उपजको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा हुने मूल्य अन्तर घटाउन कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा। दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको हो ।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार किसानदेखि उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुग्दा पाँच तहसम्म बिचौलिया संलग्न हुने गरेका छन् । सरकारले अनावश्यक तह हटाएर आपूर्ति श्रृंखलालाई दुईदेखि तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सुधारका सुझाव कार्यान्वयन भए किसानले कृषि उपजबाट प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
कार्यदलले देशका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट उत्पादन, संकलन, ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीसम्मको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
मागअनुसार उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन क्षमता विस्तार, प्याकेजिङ सुधार, नोक्सानी न्यूनीकरण र किसान–बजार जोड्ने प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकासका उपायसमेत कार्यदलले सुझाउनेछ ।
खेतबारीबाट सिधै उपभोक्तासम्म कृषि उपज पुर्याउने प्रणाली तथा कृषि डेलिभरीसम्बन्धी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने तयारीसमेत सरकारले गरेको छ । कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत तथा कार्यान्वयनका ठोस सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
