काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई बजार मूल्यको उतारचढावबाट जोगाउन तथा कृषि पेशामा आकर्षण बढाउन ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ लागू गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार धान, मकै, गहुँ र कोदोका लागि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ भने उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिनेछ । मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र किसानको उचित मुनाफालाई आधार बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न बालीको मूल्य तोक्न निश्चित समयतालिका समेत बनाएको छ । यसले किसानलाई बाली लगाउनु अघि नै सम्भावित बजार मूल्यबारे जानकारी हुने र बिचौलियाको शोषण घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशिकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गरिएको छ भने तोकिएको मूल्यभन्दा कममा खरिद भए किसानले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
