काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा कृषिलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । कृषि र उर्जा क्षेत्रको विकासमा दीर्धकालिन साधान परिचालनको लागि ल्याएको कृषि तथा उर्जा ऋण परिचालन पत्रलाई निरन्तरता दिइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, उर्जा, लघु, साना तथा घरेलु ,मझौला उद्यममा एक करोडभन्दा कमको कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने १५ प्रतिशतको न्युनतम अनुपात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
कृषि, लघु तथा मझौला कर्जालाई थप प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाको सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्यका शाखाहरूमा कृषि, लघु कर्जा सम्बन्धी फोकस डेस्क स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत कृषिमा लाग्नेका लागि २० लाखको कर्जा कृषि व्यवस्साय संचालन गर्न परियोजनाले प्रवाह गर्नेछ ।
त्यस्तै, फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनामा प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
