काठमाण्डौ — कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष गहुँको समर्थन मूल्य तोक्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । किसानलाई गहुँको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले कृषि विभागमार्फत् विभिन्न १० जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

विभागले अध्ययनका क्रममा गहुँ उत्पादनमा लाग्ने खर्च तथा बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति र बजार मूल्यको विश्लेषण गरी उत्पादनलागत आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रस्ताव गरेको थियो । विभागको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको सिफारिसका आधारमा थप छलफलका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने अभ्यास रहेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८ सय ६७ गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । हरेक वर्ष केही रकम बढाएर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य तोक्नेछ ।

यसरी तोकिएको मूल्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले तोकेको मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् गहुँ खरिद हुनेछ ।